दिल्ली सचिवालयात इंटरनेट व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण; उच्चगती कनेक्टिव्हिटीसाठी मोठा निर्णय

📅 24 Mar 2026

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारने सचिवालयातील इंटरनेट पायाभूत सुविधांमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी उच्चगती आणि अखंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नवीन प्रस्तावाला तांत्रिक समितीने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे प्रशासनिक कामकाज अधिक वेगवान आणि प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे.

दिल्ली सचिवालयात मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कार्यालये आहेत. सध्या वापरात असलेली लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) प्रणाली सुमारे दशकभर जुनी असून ती वारंवार बिघाड होण्यामुळे कामकाजात अडथळे निर्माण होत होते. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान विभागाने संपूर्ण डिजिटल यंत्रणा अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला.

नवीन प्रणालीमध्ये आधुनिक LAN आणि Wi-Fi नेटवर्क बसवले जाणार असून यामुळे सुरक्षित आणि वेगवान डेटा संप्रेषण शक्य होईल. तसेच ई-गव्हर्नन्स सेवा, क्लाउड-आधारित प्रणाली आणि अंतर्गत संवाद अधिक सुलभ होणार आहे.

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) करणार आहे. त्यांनी आवश्यक साहित्य आणि उपकरणांची सविस्तर यादी तयार केली आहे. सचिवालयात सुमारे 4,000 वापरकर्त्यांसाठी जवळपास 250 Wi-Fi ऍक्सेस पॉइंट्स बसवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

यासाठी संपूर्ण इमारतीचा Wi-Fi मॅप तयार करण्यात आला असून, नेटवर्क सिग्नलची ताकद आणि कव्हरेज लक्षात घेऊन योग्य ठिकाणी उपकरणे बसवली जाणार आहेत. त्यामुळे कमकुवत नेटवर्क असलेल्या भागांची समस्या दूर होईल.

राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (NIC) दिल्ली युनिटने या प्रकल्पाबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानंतर अंतिम तांत्रिक बाबी आणि साहित्याला मंजुरी दिली जाईल.

या उपक्रमामुळे दिल्ली सरकारच्या डिजिटल कामकाजात मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता असून, नागरिकांसाठीच्या सेवाही अधिक जलद आणि पारदर्शक होतील.