📅 16 Mar 2026
देशातील अनेक दुकाने, मॉल्स आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिवसभर उभे राहून काम करावे लागते. कामाच्या ठिकाणी बसण्यासाठी खुर्ची किंवा आसनाची सुविधा नसणे ही अजूनही मोठी समस्या असल्याचे अनेक उदाहरणांतून दिसून येते.
पुण्यातील एका मोठ्या कपड्यांच्या दुकानात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने सांगितले की, त्यांना सकाळी ११ ते रात्री ९ या वेळेत जवळपास दहा तास उभे राहावे लागते. त्यांना बसण्याची संधी फक्त दुपारच्या जेवणाच्या वेळी थोड्या वेळासाठी मिळते. अशा प्रकारची परिस्थिती देशातील अनेक दुकाने आणि रिटेल क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य असल्याचे सांगितले जाते.
कामगारांच्या सन्मानाशी संबंधित हा प्रश्न अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. ग्राहक जेव्हा दुकानात जातात तेव्हा ते सहसा कर्मचाऱ्यांना उभेच पाहतात. कामगारांना बसण्याची सुविधा देणे ही मूलभूत बाब असतानाही अनेक ठिकाणी ती उपलब्ध नसते.
कामगार खात्याच्या आकडेवारीनुसार, भारतात दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये सुमारे २.५७ कोटींहून अधिक लोक कार्यरत आहेत. त्यापैकी ७५ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी महाराष्ट्रात काम करतात. या मोठ्या कामगार वर्गासाठी कामाच्या ठिकाणी आरोग्यदायी परिस्थिती निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक मानले जाते.
वैद्यकीय संशोधनानुसार दीर्घकाळ उभे राहून काम केल्यामुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. एका आंतरराष्ट्रीय अभ्यासानुसार, कामाच्या वेळेतील बहुतांश काळ उभे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये व्हेरिकोज व्हेन्स (शिरा सूजणे) या आजाराचा धोका अधिक असल्याचे आढळले आहे. तसेच सतत उभे राहिल्यामुळे हृदयविकाराशी संबंधित ताण, रक्तप्रवाहातील अडथळे आणि स्नायू‑सांध्यांवरील ताण वाढण्याची शक्यता देखील संशोधनात नमूद करण्यात आली आहे.
भारतात अंदाजे सुमारे ५ टक्के लोकसंख्या व्हेरिकोज व्हेन्सच्या समस्येने प्रभावित असल्याचे काही अभ्यासांमध्ये नमूद केले आहे. या आजाराचा धोका विशेषतः अशा व्यवसायांमध्ये अधिक असतो जिथे दीर्घकाळ उभे राहून काम करावे लागते. यात दुकानदार, विक्री कर्मचारी, वाहतूक पोलीस, परिचारिका आणि असंघटित क्षेत्रातील अनेक कामगारांचा समावेश होतो.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत आरोग्याचा हक्क हा जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग मानला जातो. त्यामुळे कामगारांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी शासनावरही आहे. दुकाने आणि आस्थापनांमधील कामगारांचे हक्क संबंधित राज्यांच्या Shops and Establishments Act तसेच Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 अंतर्गत नियंत्रित केले जातात.
या कायद्यांमध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांना उभे राहून काम करावे लागते त्यांच्यासाठी बसण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा उल्लेख आहे. मात्र अनेक ठिकाणी या तरतुदींची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचे दिसून येते.
दरम्यान, काही राज्यांनी या विषयात पुढाकार घेतला आहे. तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी त्यांच्या Shops and Establishments कायद्यात बदल करून दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी बसण्याची व्यवस्था करणे बंधनकारक केले आहे. या सुधारणांसाठी विशेषतः महिला कामगारांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले होते.
तज्ज्ञांच्या मते, कामगारांना बसण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नसून मानवी सन्मानाशीही संबंधित आहे. कामाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास कामगारांचे आरोग्य सुधारेल आणि दीर्घकालीन वैद्यकीय खर्चही कमी होऊ शकतो.
यासाठी उद्योग किंवा व्यवसायांवर मोठा आर्थिक भार पडत नाही. साधी खुर्ची किंवा स्टूल उपलब्ध करून देणे हा खर्चिक निर्णय नसून कामगारांसाठी आवश्यक सुविधा आहे. त्यामुळे कामगारांच्या आरोग्य आणि सन्मानासाठी “कामाच्या ठिकाणी बसण्याचा हक्क” प्रभावीपणे लागू करण्याची मागणी वाढत आहे.