📅 27 Feb 2026
दिल्ली दारू (एक्साइज) धोरण प्रकरणात दिल्लीतील न्यायालयाने मोठा निर्णय देत माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची प्रकरणातून मुक्तता केली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, तपास यंत्रणेकडून मांडण्यात आलेल्या आरोपांना ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे मिळाले नाहीत, त्यामुळे गुन्हेगारी कटाचा दावा टिकू शकत नाही.
न्यायालयाच्या मते, उपलब्ध कागदपत्रे आणि साक्षी यांचा एकत्रित विचार केल्यास हा निर्णय प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असल्याचे दिसते, गैरव्यवहाराचे स्पष्ट संकेत आढळत नाहीत. सिसोदिया यांच्याविरुद्धही कोणतीही गुन्हेगारी हेतूची ठोस नोंद नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच धोरण तयार करताना विविध स्तरांवर चर्चा आणि सल्लामसलत झाल्याचे दस्तऐवज दर्शवतात.
या प्रकरणातील तपासाबाबत न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. काही महत्त्वाची मते आणि कागदपत्रे तपास नोंदीत का समाविष्ट झाली नाहीत, याबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आले. तसेच अभियोजन पक्षाने वापरलेले काही शब्द आणि आरोपांना पुरेसा आधार नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
निर्णयानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया देताना “सत्याचा विजय झाला” असे सांगितले. त्यांनी हा खटला राजकीय कट असल्याचा आरोप करत न्यायालयाचे आभार मानले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरणात पुन्हा चर्चेला उधाण आले आहे.
← Back to Trending